O Paquistão declarou emergência nacional em fevereiro devido a nuvens gafanhotos que vêm destruindo plantações no leste do país. Um dia depois, a Somália anunciou o estado excepcional pelo mesmo motivo.
Pelo menos outros nove países do Oriente Médio, Ásia e da região do chifre africano também têm áreas tomadas pelos insetos, como Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Sudão e Índia.
11,9 milhões é o número de pessoas em condição de severa insegurança alimentar na Somália, Etiópia e Quênia, de acordo com a FAO. Esses são três dos países mais atingidos pela infestação.
4.850 km² é a área atingida pelos gafanhotos na Somália, Etiópia e Quênia, de acordo com a FAO, até 29 de janeiro. A área equivale a mais de três cidades de São Paulo.
Localidades com nuvens de gafanhoto em janeiro de 2020
Por que o gafanhoto é tão destrutivo
Essas infestações não são novidade na região e em outros lugares do mundo. O temor com relação aos gafanhotos aparece em livros religiosos como o Corão e a Bíblia.
As nuvens que atingem os países desde 2019 são formadas por uma espécie conhecida como gafanhoto do deserto, encontrada geralmente nas regiões semi-áridas e áridas da África, Oriente Médio e Ásia. Durante surtos como o atual, os insetos avançam para áreas com mais diversidade vegetal.
Cada gafanhoto dessa espécie pode consumir o próprio peso de comida em um dia. Uma nuvem de 1 km² pode ter até 80 milhões de insetos, e os agrupamentos podem chegar a ter centenas de quilômetros quadrados, o que torna o estrago avassalador.
35 mil é o número de pessoas que poderiam ser alimentadas em um dia com o que uma nuvem de gafanhotos de 1 km² consome no mesmo período, de acordo com a FAO.
192 milhões de kg é quanto de vegetação uma nuvem de gafanhotos média pode destruir em um dia, de acordo com a National Geographic.
Os animais se reproduzem com muita facilidade, e levam duas semanas até um novo ovo chocar. Após isso, é preciso dois a quatro meses para atingir a fase adulta. Ao todo, os gafanhotos vivem até cinco meses. Nesse ritmo, estimativas da FAO apontam que o número de insetos pode crescer 500 vezes até junho de 2020.
Diferentemente de muitas outras pestes, que atingem tipos específicos de alimento, os gafanhotos não fazem distinção do que consomem. Quando não há mais comida, eles se tornam canibais.
Em busca de mais alimento, e com a ajuda do vento, eles podem percorrer de 5 a 130 km em um dia. Dessa forma, em pouco tempo os insetos poderão chegar à Uganda e ao Sudão do Sul, dois países vizinhos que estão entre os mais pobres do mundo.
Em infestações do passado, nuvens de gafanhotos com origem na África já chegaram até o Reino Unido e o Caribe.
A contribuição da mudança climática
Um dos principais fatores para a propagação dos gafanhotos é abundância de água, porque eles só põem ovos em solo úmido. Dessa forma, quando uma chuva forte atinge o deserto, os insetos se acasalam intensamente, desovando cerca de 1.000 ovos por metro quadrado de solo.
Com maior número, os insetos deixam de se deslocar e passam a se reunir em bandos, o que também gera uma mudança morfológica: ficam maiores e, assim, consomem mais alimento.
Em maio e outubro de 2018, chuvas fortes e ciclones assolaram a região sudeste da Península Arábica. Cientistas atribuem o fenômeno à crise climática. Segundo eles, a frequência das chuvas vem crescendo desde 2014 devido a alterações no sistema geofísico IOD (do inglês, Dipolo do Oceano Índico), que controla o transporte de calor na região do Oceano Índico.
Só em 2019, foram oito ciclones no leste da África. Se a tendência continuar, novos surtos de gafanhotos podem atingir a região no futuro. O impacto do IOD também teve reflexos nas queimadas que têm atingido a Austrália desde o segundo semestre de 2019.
Segundo um estudo publicado na Nature em 2014, com o crescimento das emissões de carbono na atmosfera, a frequência IODs com essas características passaria de 1 a cada 17,3 anos para 1 a cada 6,3 anos. O cientista climático Roxy Koll Mathew, do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical, alerta que o aquecimento das águas do oceano é outro elemento que contribui para a maior frequência do fenômeno.
Chuvas no leste da África
Segundo Guleid Artan, do Centro de Previsão e Aplicações Climáticas, se a ameaça não for contida até o próximo plantio e estação de chuvas, que começa em março, safras recém-plantadas poderão ser destruídas antes mesmo que tenham chances de crescer.
Alguns dos países afetados ou vizinhos a eles passam por processos políticos conturbados, o que dificulta ainda mais o controle da praga. É o caso do Iêmen, que passa por uma guerra civil desde 2015, e da Somália, onde um conflito se estende desde 1991. O Sudão do Sul, que faz fronteira com a Etiópia, também enfrenta uma crise desde 2013.
O que pode ser feito para combater a infestação
Normalmente, é possível prever com um mês de antecedência a direção das nuvens de gafanhotos. Com esses dados, governos e organizações internacionais podem munir a população de pesticidas e estabelecer operações de controle aéreo, ao mesmo tempo em que estudam métodos para quebrar a densidade das nuvens.
A ONU já alocou cerca de US$ 10 milhões para o esforço, mas a FAO calcula que será preciso US$ 70 milhões para que a campanha tenha sucesso. Entre 2003 e 2005, outra invasão de gafanhotos custou mais de US$ 2,5 bilhões em perdas de colheita para 20 países do norte da África.
Um método de biocontrole a partir de um fungo também está sendo estudado. Segundo o oficial sênior de previsão de gafanhotos da FAO Keith Cressman, há uma espécie que atua apenas em determinados tipos de gafanhotos que pode ser mais efetiva e menos prejudicial à natureza do que pesticidas. A melhor prevenção, segundo cientistas, ainda é acompanhar os focos iniciais para combatê-los antes que cresçam e se alastrem.
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU instituiu 2020 como o Ano Internacional da Fitossanidade ou Ano Internacional da Saúde Vegetal.
A iniciativa tem como objetivo destacar a importância da união das nações para garantir a saúde das plantas, protegendo a biodiversidade e o meio ambiente, por meio de ações que favoreçam a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico sustentável.
Conforme levantamento da ONU, as pragas e doenças das plantas afetam florestas e são responsáveis pela perda de até 40% das culturas alimentares do mundo, a cada ano, o que representa prejuízos que chegam a bilhões de dólares, tanto nas colheitas quanto na comercialização. Em função desse quadro, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO e o secretariado do International Plant Protection Convention proclamaram 2020 como Ano Internacional da Saúde Vegetal, buscando aumentar o reconhecimento geral sobre a importância da sanidade vegetal de modo a concretizar os objetivos do desenvolvimento sustentável.
No Brasil, o Ano Internacional da Saúde Vegetal tem recebido apoio e divulgação, especialmente pelos órgãos oficiais de defesa vegetal em âmbito nacional e nos Estados, bem como por entidades e organizações da iniciativa privada cujas atividades são voltadas para a produção de alimentos. A meta é mobilizar governos, indústrias, cientistas e sociedade civil para fortalecer a inovação científica, reduzir a propagação de pragas e aumentar nos setores públicos e privados ações e estratégias permanentes de proteção da biodiversidade e da sanidade vegetal.
Goiás reforça ações
O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária – Agrodefesa, apoia e se empenha na divulgação do Ano Internacional da Fitossanidade. Mais do que isso, acolhe e executa as propostas formuladas no documento norteador da ONU e reforça todas as ações de defesa sanitária vegetal que já desenvolve no Estado de Goiás. Também procura estimular entidades e instituições privadas, bem como os profissionais de áreas afins, para alcance das metas e objetivos definidos pelos organismos responsáveis pela iniciativa.
O Serviço Oficial de Defesa Fitossanitária objetiva assegurar a sanidade das populações vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agricultura e a identidade e segurança alimentar dos produtos e sub-produtos vegetais destinados aos consumidores.
As atividades de fiscalização do trânsito intra e interestadual de vegetais, por ser importante forma de veiculação e disseminação de pragas e doenças, visa impedir a entrada e/ou a disseminação de pragas que são ameaças à agricultura goiana e nacional, assegurando a sanidade e a qualidade dos produtos vegetais com origem no estado de Goiás. Atua também na fiscalização de produtos oriundos de outros Estados e destinados à Goiás ou que tenham Goiás como trânsito.
Em suma, o trabalho dos profissionais é fundamental também para controlar ou erradicar pragas já presentes, capazes de provocar danos econômicos às lavouras e pomares, especialmente as que detêm importância econômica e social, quais sejam algodão, banana, citros, feijão, girassol, soja, tomate e uva. Além disso executa também o Programa de Mitigação de Riscos e a Certificação Fitossanitária de Origem, adotando todos os meios de controle para evitar a entrada e a disseminação de pragas e doenças nas lavouras goianas.
Agrotóxicos
Ainda no segmento da fiscalização vegetal, a Agrodefesa atua de forma continuada na fiscalização do comércio, do uso, armazenamento, prestação de serviços, responsáveis técnicos, transporte interno e embalagens vazias. Para atender esta demanda, a Agência desenvolveu o Sistema de Inteligência e Gestão Estadual de Agrotóxicos – Sigea – para monitorar e fiscalizar as atividades que lhe compete, fortalecendo, assim, as boas práticas agrícolas. Implementou também o Programa Agroativo, que é uma ferramenta de educação sanitária que facilita o cumprimento das normas para utilização de agrotóxicos nas propriedades rurais, identificando o Grau de Conformidade de seu uso.
A tecnologia é uma importante aliada do agronegócio, inclusive no combate às pragas da soja. Por meio do cultivo de plantas bT e outras soluções, já é possível controlar as principais espécies que ameaçam a produtividade dos plantios. Mas os percevejos ainda são exceções à regra, tornando-se hoje a principal praga da soja brasileira.
O pesquisador Geraldo Papa, da Unesp (Universidade Estadual Paulista), explica que o principal prejuízo do inseto à lavoura é atribuído quando ele suga o grão ainda pequeno, no início na formação da vagem. “Com isso, o grão não se desenvolve, fica chocho e cai. Nas picadas em grãos um pouco mais desenvolvidos, e que o produtor ainda consiga colher, ele vai ter uma perda de qualidade enorme em função da injeção de toxina do percevejo”, explica Papa.
Segundo Papa, hoje a espécie de percevejo-marrom-da-soja, Euschistus heros, é mais frequente e abundante na cultura do país. “Em algumas regiões, temos também o percevejo-verde-pequeno, o Piezodorus guildinii, que produz danos maiores que o marrom, entretanto é menos frequente”. A presença destas “visitas indesejadas” causam danos enorme à rentabilidade e à produtividade da soja. Os grãos danificados, mas que conseguem ficar na planta após o ataque – não caem ou chocham – têm baixíssima qualidade. “Isso será verificado na venda do grão, com a queda de preço, com a classificação ruim daquela soja. No caso de produção de semente de soja atacada pelo percevejo, o ataque inviabiliza aquele grão como semente, uma vez que o percevejo afeta a germinação, além do vigor das plantas originadas desses grãos. Ou seja, é um desastre para a produção. O produtor perde muito, perde em produtividade e perde muito na qualidade desses grãos”, ressalta o pesquisador.
Hoje, de acordo com Papa, o mercado brasileiro utiliza três inseticidas para controle das pragas da soja: as misturas de um inseticida do grupo dos neonicotinoides, com um inseticida do grupo dos piretroides, e rotacionando com aplicações de acefato. “Fora isso, não há outros inseticidas sendo utilizados. São poucos, inclusive, o acefato acaba sendo um parceiro das misturas. É um leque pequeno de opções. Basicamente, podemos dizer que há dois produtos pra se utilizar, porque as misturas normalmente são compradas prontas e associadas ao acefato”.
Ter apenas dois inseticidas para serem rotacionados no mercado resulta não só em preços mais altos para os agricultores, como também à resistência, devido a pressão de seleção exercida por apenas estes inseticidas explicados por Papa. “A evolução da resistência quase sempre vem e depende de uma série de fatores, desde a natureza química dos inseticidas que são utilizados, mas, principalmente, da falta de manejo da resistência”, ressalta o pesquisador.
Ou seja, o aumento da pressão de seleção, ou o uso constante da mesma molécula, faz com que a evolução de resistência da praga seja rápida. E, no caso do controle do percevejo, Papa já nota algumas falhas no campo e perda de efetividade dos inseticidas que são utilizados. Por isso, o mercado já está prestando atenção neste cenário. “São necessários estudos específicos de baseline, de dose diagnóstica, para se ter uma comprovação de como está a real situação de desenvolvimento de resistência desses inseticidas utilizados para controle de percevejo. Mas já há uma ‘luz amarela’, o que já era esperado devido ao uso intenso”.
Hoje, de acordo com o pesquisador, a soja brasileira recebe em média entre 2,5 e 3 aplicações por ciclo da cultura. “Se levarmos em conta 35 milhões de hectares, são mais de 100 milhões de hectares por ano que recebem uma aplicação desses inseticidas, e, por enquanto, eles estão resolvendo, mas notamos claramente em campo que já há um aumento da dose por conta do próprio agricultor para poder chegar em um controle satisfatório”.
Por isso, Papa concorda que o mercado brasileiro precisa urgente de novas tecnologias para controle das pragas, principalmente de novas moléculas que retardem a evolução de resistência. “Pois pode ocorrer de o produtor ‘ficar na mão’, já que as opções são poucas, a pressão de seleção é alta e a resistência está batendo nas portas”, conclui.
Estudo realizado no sul de Mato Grosso do Sul demonstrou que controlar percevejos e lagartas da soja seguindo as orientações do Manejo Integrado de Pragas (MIP) aumenta a margem de lucro do produtor ao promover uma economia de pouco mais de R$ 125,00 por hectare. A pesquisa estimou ainda que se a prática fosse adotada em todas as lavouras de soja do Brasil – uma área de aproximadamente 33.228.400 hectares – poderia gerar um benefício econômico da ordem de R$ 4 bilhões, devido à economia com inseticidas e gastos com a aplicação dos produtos.
O entomologista Crébio José Ávila, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste (MS), explica que apesar da eficiência do MIP-Soja na redução do uso de inseticidas nas lavouras, especialmente na última década, tem-se observado um retrocesso nos programas de manejo de pragas da soja. “Em alguns casos, houve um abandono dessa estratégia, que exige muita presença e atenção do produtor nos diversos estádios das lavouras, o que fez com que houvesse um aumento excessivo de aplicações de inseticidas nas plantações, com consequências indesejáveis do ponto de vista econômico, ecológico e ambiental”, explica.
Segundo o cientista, o uso do MIP pode contribuir indiretamente com melhorias na qualidade de vida da população, pois o emprego de estratégias limpas de manejo como o controle biológico natural no agroecossistema reduz a exposição ambiental aos químicos, uma vez que menos produtos são pulverizados anualmente. O pesquisador afirma que a prática contribui para a sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Economia de mais de R$ 300 mi só no MS
A pesquisa realizou o monitoramento e o manejo integrado dos insetos-praga e de seus inimigos naturais nas lavouras do estudo, ao longo de duas safras consecutivas: em 2014/2015, no município de Caarapó; e na safra 2015/2016, em Dourados, ambos em Mato Grosso do Sul.
Em Caarapó, o trabalho foi conduzido em uma área de aproximadamente 70 hectares, enquanto em Dourados a área foi de 25 hectares. Duas áreas comparativas também serviram como referência para a pesquisa, ambas manejadas segundo as orientações do produtor, sem nenhuma interferência da equipe do MIP.
A pesquisa contou com apoio financeiro da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo o MIP conduzido pela bolsista do Programa de Desenvolvimento Científico Nacional (DCR), Viviane Santos, atualmente professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS/Campus Dourados).
Santos explica que a análise do custo das aplicações de inseticidas para o controle de lagartas e de percevejos, nos dois ambientes de controle de pragas, comprovou que na área do MIP conduzida em Dourados na safra 2015/2016, houve uma economia de R$ 125,58 por hectare. “Na área estudada, se o produtor tivesse seguido as orientações do MIP em todos os 360 hectares de soja de sua propriedade, ele teria uma economia total de cerca de R$ 45 mil. Extrapolando-se esse valor de redução de custo para todo o estado de Mato Grosso do Sul, que na safra 2015/2016 teve uma área cultivada com soja de 2.430.000 hectares, o benefício econômico seria de mais de R$ 300 milhões”, estima Viviane Santos.
Menos risco ambiental
O uso do MIP extrapola os resultados econômicos e contribui para o controle biológico natural no agroecossistema, bem como reduz o risco de contaminação ambiental, uma vez que menos produtos são pulverizados no ambiente. Porém, o sucesso desse tipo de manejo exige dedicação, acompanhamento e presença do agricultor na lavoura. Sua adoção deve ter início antes mesmo da instalação da cultura, por meio da realização de monitoramento do grupo de pragas presentes na área a ser manejada para o plantio.
“A adoção e o manejo devem ser realizados conforme as recomendações técnicas da Comissão de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil visando garantir um controle efetivo de pragas em todos os estádios da cultura”, recomenda Ávila. “O ponto central do MIP consiste em monitorar a base da população de pragas amostradas e que se encontram presentes nos estádios da lavoura, observando-se os níveis de ação preconizados pela pesquisa. Por isso, a realização de pulverizações programadas de inseticidas com base em calendários deve ser evitada”, salienta o pesquisador.
Ávila explica ainda que entre as tecnologias sugeridas pelo MIP, destacam-se a observação de pontos simples, tais como: os níveis de ação estabelecidos pela pesquisa, especialmente em relação a lagartas e os percevejos; os métodos efetivos de amostragens e de monitoramento das pragas e de inimigos naturais; o controle biológico natural e aplicado na cultura; e a disponibilidade de produtos químicos e biológicos seletivos para serem aplicados quando for realmente necessário. Ele acrescenta ainda que o MIP-Soja também preconiza o cultivo das plantas transgênicas Bt que expressam proteínas que afetam insetos desfolhadores, como lagartas da soja e a falsa-medideira.
Controle biológico
“Nesse estudo observamos a presença de diversos inimigos naturais, como as aranhas, especialmente na área em que se conduziu o MIP. Elas são muito importantes para as lavouras de soja, pois são predadoras naturais que se alimentam de insetos-praga”, explica Santos.
Além disso, na área do MIP, em comparação com a área do produtor, observou-se também maior incidência do fungo Nomureae rileyi durante o início do mês de fevereiro. “Esse, também inimigo natural, é um fungo que ataca as lagartas da soja e a falsa-medideira, causando uma doença nesses insetos desfolhadores. Sua presença nas lavouras é muito importante, pois ajuda a combater pragas”, acrescenta Ávila.
Experiência e dedicação
O produtor rural de Dourados Maicon André Zorzo é o proprietário da área em que a pesquisa com o MIP foi conduzida na safra 2015/2016. Filho de agricultor e criado na lida do campo, ele conta que desde criança já ouvia falar sobre MIP e, por isso, acredita que esse tipo de manejo é uma estratégia que possibilita a redução do custo de produção, contribui com a sustentabilidade e permite o uso de insumos de forma racional.
“O produto químico tem um custo elevado e todas as vezes que for possível evitar seu uso será ótimo. Dessa forma, preservamos o meio ambiente e temos um nível menor de interferência. Esses produtos, se forem tecnicamente bem posicionados e utilizados somente quando houver de fato uma necessidade, não geram transtornos à natureza”, acrescenta.
“Nós, produtores, percebemos que temos alguns paradigmas que ainda precisam ser quebrados. No meu caso, eu continuei fazendo o manejo do meu jeito, e observei que, especialmente em relação às lagartas, eu poderia ter economizado muito com insumos. A frequência e a maneira como se faz o monitoramento semanal das lavouras permite que as aplicações sejam feitas somente quando for necessário, não de forma preventiva ou por uma questão de conveniência operacional”, destaca Zorzo.
Ele destaca que participar do trabalho de pesquisa foi uma experiência muito útil, que enriqueceu seus conhecimentos e possibilitou a adoção correta do MIP em suas propriedades. “No final da história, foram menos aplicações, menos custo e a produtividade foi idêntica. Creio que o com o MIP é possível fazer o controle de pragas de forma segura e sem prejuízos. Porém, o método exige dedicação e monitoramento”, relata.
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O que é MIP
O Manejo Integrado de Pragas (MIP) é uma prática agrícola que envolve o ambiente e a população da praga. O pesquisador da Embrapa Crébio José Ávila explica que o MIP utiliza diversas técnicas apropriadas ao manejo das lavouras com a finalidade de manter a população da praga em níveis abaixo daqueles que poderiam provocar danos econômicos. “O ponto central do MIP não é eliminar completamente os insetos-praga das lavouras, e sim realizar monitoramentos utilizando metodologia e frequência adequadas, com o objetivo de controlar os insetos-praga corretamente e no momento certo, evitando o desperdício ou excesso no uso de inseticidas nas lavouras”, esclarece Ávila.
As pesquisas com MIP-Soja tiveram início no Brasil nos anos 1970, por meio de parceria envolvendo diferentes instituições de pesquisa, como a Embrapa, e de extensão rural. Na época, estudos estabeleceram os níveis de dano para as principais pragas desfolhadoras e sugadoras na cultura da soja e recomendaram o uso de inseticidas apenas quando fosse necessário, ou seja, quando as populações das pragas estivessem iguais ou acima do nível de controle. Esses estudos foram aprimorados ao longo dos anos 1980, quando foi desenvolvido o controle biológico da lagarta da soja com o uso do Baculovirus anticarsia. Nos anos 1990, uma nova tática de manejo foi também incluída no MIP: o controle biológico dos percevejos fitófagos por meio do uso de parasitoides de ovos. Todas essas estratégias reduziram em mais de 50% o uso de inseticidas nas lavouras, sem quebra no rendimento de grãos da cultura.
Congresso de Nematologia debateu a ocorrência dos nematoides como um dos principais fatores limitantes de produtividade nas culturas em todo o país. Cerca de 20 representações de estados brasileiros marcaram presença na atividade. | Imagem: Paulo Lanzetta / reprodução Embrapa
Após uma semana de palestras, painéis, apresentação de trabalhos e minicurso dedicados à identificação, manejo, controle e danos causados pelos nematoides, o 35º Congresso Brasileiro de Nematologia (CBN) encerrou com visita técnica a parreirais e pomares de pessegueiros, na última sexta-feira, dia 29. Nesta edição, com o tema Nematoides: problemas emergentes e estratégias de manejo, o principal fórum nacional sobre o assunto reuniu, de 24 a 29 de junho, em Bento Gonçalves/RS, aproximadamente 400 participantes, entre pesquisadores, técnicos, produtores e estudantes.
“Com certeza os nematoides são hoje um dos principais fatores limitantes de produtividade nas culturas em todo o país, apesar de ainda serem subestimados e desconhecidos, além de difícil controle. Se a identificação for errada, o manejo não será eficiente”, pontuou o presidente do 35º CBN, Jerônimo Vieira de Araújo Filho, ao destacar a importância dos encontros anuais promovidos pela Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN).
Segundo sua avaliação, a 35ª edição apresentou vários temas técnicos importantes que abordaram desde ferramentas para o diagnóstico até novas moléculas nematicidas e formas alternativas de controle, como o biológico. Araújo Filho também destacou a importante inclusão das fruteiras de clima temperado e tropical e das grandes culturas, como o arroz e a cana-de-açúcar; fruteiras de clima temperado ainda não haviam sido contempladas nas edições anteriores. “O programa estava bastante direcionado para o Sul, mas integrou todo o país. A apresentação de problemas emergentes, como a ‘soja louca’, ou mesmo as pragas quarentenárias, sempre atraem os profissionais que buscam subsídios em outras regiões e até mesmo em outros países”, avaliou.
—– Pós-graduação lato sensu a distância em Avanços no Manejo Integrado de Pragas em Culturas Agrícolas e Florestais
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Além das apresentações técnicas e discussões, a interação e o intercâmbio de experiências entre os participantes foi outro ponto ressaltado pelos organizadores. “Muitas vezes um relato dos danos da praga em uma região é mais eficaz e atrai mais a atenção dos participantes do que uma palestra sobre o mesmo tema”, comenta Araújo Filho, destacando esses momentos como um dos pontos positivos do encontro, dada a diversidade da origem dos participantes. Segundo dados da organização, nesta 35a edição, o Congresso contou com a participação de representantes de 20 estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins) e de seis países (Argentina, Bélgica, Brasil, Panamá, Paraguai e Estados Unidos).
Outro resultado importante do Congresso foi a identificação e a proposição de melhorias que podem ser lideradas pela SBN, como foi o caso nesta edição da discussão sobre uma possível certificação dos laboratórios, conforme relatado pelo vice-presidente do 35º CBN e pesquisador da Embrapa Clima Temperado, César Bauer. “A partir da apresentação do panorama da situação atual dos laboratórios responsáveis pela identificação de nematoides e dos erros que vêm acontecendo, discutiu-se a criação de um selo de qualidade, pontuou Bauer. Com o selo, busca-se qualificar o serviço de emissão de laudos de identificação de nematoides e, consequentemente, possibilitar a adoção de medidas de controle mais eficazes.
Além de possibilitar a atualização científica, o Congresso oportunizou, com a palestra de encerramento “Empreendedorismo no mundo científico: Brasil e exterior”, apresentada pelo pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, Marcos Botton, uma nova perspectiva para os estudantes e profissionais presentes. “Nosso objetivo foi fomentar novas possibilidades, dar uma ‘chacoalhada’ nos participantes, retirando-os de sua zona de conforto”, destacou Araújo Filho. Segundo sua avaliação, a palestra apresentou novas oportunidades ajustadas à realidade atual, tanto para os estudantes como para os profissionais presentes. “Não basta mais formar, é importante fomentar novas possibilidades, caminhos alternativos. Não adianta formar mais 50 doutores e não ter espaço para todo mundo”, concluiu ele.
Premiação
Durante o jantar de confraternização do 35º CBN, na noite do dia 28 de junho, foram anunciados os nomes dos estudantes de graduação e pós-graduação premiados, bem como os vencedores do Concurso de fotografias. Confira alista premiados com fotos:
Graduação (Prêmio Anário Jaehn)
Angélica Sanches Melo – Reação de trigo mourisco a Meloidogyne javanica.
Danilo Calixto da Silva – Flutuação populacional do nematoide reniforme em sucessão e rotação de culturas na soja.
Leidiane Pinheiro dos Santos – Interação de nematicidas químicos e biológicos na cultura de fitonematoides
Pós-graduação (Prêmio Dimitry Tihohod)
Juliane V.C.L. Silva – Uso da terra e variáveis climáticas estruturam a comunidade de nematoides na Caatinga.
Angélica Miamoto –Suscetibilidade de Macrotyloma axillare cv Java a Meloidogyne javanica e interação histopatológica
Raycenne Rosa Leite – Biologia Comparada de Meloidogyne graminicola em Oryza sativa e O.glumaepatula
O 35º Congresso Brasileiro de Nematologia foi uma realização da Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN), em parceria com a Embrapa e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A próxima edição acontecerá em 2019, em Caldas Novas Goiás e contará com o apoio na organização doProfessor Fernando Godinho do Instituto Federal Goiano, Irataí-GO.